नेपालकै लागि भन्दै एक करोड ग्राहक बनाएको प्रचार गर्ने मोबाइल कम्पनी एनसेल प्याजको भाउ बढिरहेको बेला ब्याज कान्डमा फँसेको छ। ब्याज कान्ड सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले उसलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
एनसेलले आफ्ना प्रयोगकर्ता ग्राहकलाई २० रुपियाँ सापटी दिन्छ। तर रिचार्ज गर्ने बित्तिकै तुरुन्त ब्याज वा सेवा शुल्कभन्दै दुई रूपैयाँ ४८ पैसा असुल गर्छ। यही विरुद्ध परेको मुद्दामा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मोबाइल सेवा प्रदायक संस्था एनसेल तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा जारी गरेको सो आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनिएको छ।
एनसेलले एक वर्ष अघिदेखि एनसेल सापटी नामको योजना चलाइरहेको छ। त्यसमा मोबाइलमा ब्यालेन्स नभएको अवस्थामा रिचार्ज गर्दा कट्टा हुने गरी २० रुपियाँ सापटी लिन पाइन्छ। यसरी ऋण लिँदा ब्याजका रुपमा दुई रूपैयाँ ४८ पैसा असुल गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता मोहन शासङ्करले गएको साउन ३१ गते मुद्दा ठोकेका थिए।
वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज लिनुपर्नेमा एनसेलले दैनिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिएको, बढी लिएको सो रकम ब्याज वा सेवा शुल्क भन्ने स्पष्ट नभएको र यस्तो वित्तीय कारोवार गर्ने आधिकारिक संस्था सो लिमिटेड नभएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अधिवक्ता मोहनले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए।
[एक करोडमा एक म भनेर त्यत्रो विज्ञापन गर्दागर्दै पनि माथि करोड लेख्नुपर्ने ठाउँमा चिप्लिएर 'लाख' लेख्न पुगेकोमा गल्ती सच्याइएको छ।]
No comments:
Post a Comment